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पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
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फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
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निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
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21 साल के शासन पर तेजस्वी यादव का हमला: “नीतीश कुमार राज में बिहार गरीब, बेरोजगार और पलायनग्रस्त”
- Reporter 12
- 23 Feb, 2026
पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य की राजनीति उस समय गरमा गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दो दशक से अधिक समय तक सत्ता में रहने के बावजूद बिहार विकास की दौड़ में पिछड़ा ही बना हुआ है। सदन की कार्यवाही में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि 21 वर्षों के शासन के बाद भी बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में गिना जा रहा है और बेरोजगारी, पलायन तथा कम प्रति व्यक्ति आय जैसे सूचकांकों में स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि निवेश के मामले में राज्य पिछड़ गया है और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेल जैसे बुनियादी क्षेत्रों में भी अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जिससे युवाओं में निराशा और रोजगार के लिए बड़े पैमाने पर बाहर पलायन की मजबूरी बढ़ी है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी खजाना खाली होने की स्थिति में पहुंच गया है और यदि यही हाल रहा तो आने वाले समय में कर्मचारियों के वेतन भुगतान तक में संकट खड़ा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और हत्या तथा दुष्कर्म जैसे मामलों में भी सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही, जबकि विपक्ष जब इन मुद्दों को सदन में उठाता है तो सत्तापक्ष संतोषजनक जवाब देने से बचता नजर आता है। नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि लंबे शासनकाल के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के बजाय अफसरशाही, भ्रष्टाचार और कुशासन बढ़ा है तथा हालिया बजट में भी आम लोगों को राहत देने वाली कोई ठोस पहल दिखाई नहीं देती। उनके इन आरोपों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान विकास, कानून-व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ सकता है।
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